गाइड
ई-वे बिल के नियम
ई-वे बिल कब ज़रूरी है, उसमें क्या भरा जाता है, और वह कितने दिन चलता है।
ई-वे बिल कब ज़रूरी है?
जब ₹50,000 से ज़्यादा का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तब ई-वे बिल ज़रूरी है। राज्य के अंदर जाने वाले माल के लिए हर राज्य अपनी सीमा ख़ुद तय करता है, इसलिए अपने राज्य का नियम देख लें।
Part A और Part B
Part A में बिल की जानकारी होती है: GSTIN, डिलीवरी की जगह, बिल नंबर और तारीख़, वैल्यू, HSN कोड और माल भेजने की वजह। Part B में गाड़ी का नंबर या ट्रांसपोर्टर की जानकारी होती है।
यह कितने दिन वैलिड रहता है?
सामान्य माल के लिए ई-वे बिल सफ़र के हर 200 km पर एक दिन वैलिड रहता है, यह गिनती Part B भरने के समय से होती है। ओवर-डायमेंशनल कार्गो को हर 20 km पर एक दिन मिलता है।
PiLabh में ई-वे बिल
PiLabh में ई-वे बिल उसी सेल्स बिल से बनता है: गाड़ी, दूरी और ट्रांसपोर्टर की जानकारी जोड़ें। देखें ई-इनवॉइस और ई-वे बिल ऐप।
काम की बात
यह गाइड सामान्य जानकारी है, टैक्स की सलाह नहीं, और नियम बदलते रहते हैं। आख़िरी बार नवंबर 2026 में जाँचा गया: हमेशा ई-वे बिल पोर्टल (ewaybillgst.gov.in) पर या अपने CA से पक्का कर लें।
ट्रेडर्स के सवाल
क्या ₹50,000 की सीमा हर राज्य में एक जैसी है?
एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले माल के लिए, हाँ। राज्य के अंदर माल भेजने के लिए हर राज्य अपनी सीमा ख़ुद तय करता है।
वैलिडिटी कब से शुरू होती है?
जब पहली बार Part B (गाड़ी या ट्रांसपोर्टर की जानकारी) भरा जाता है, तब से।
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